काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान धुजाधुजा पारिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानमा हुँदै नभएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामान्य छलफल समेत नगरी त्यस्तो असंवैधानिक निर्णय अनुमोदन गर्नुले उनीहरु दुवैको कदम बदनियतपूर्ण भएको बताएका छन् ।

‘संसद्को अधिवेशन ६ महिनासम्म नबोलाएर संसद्लाई औचित्यहीन बनाउन खोजियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुतर्कसहित संसद् विघटन गरेका छन्, राष्ट्रपतिले त्यसमा ठप्पा लगाएकी छन्,’ उनले भने । थापाले बदनियतसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरी संविधानलाई नै औचित्यहीन बनाउने प्रयास भएको गुनासो गरे ।

‘नेकपाका ८३ सांसदले संविधानअनुरुप संसद अधिवेशन माग गर्दै समावेदन गर्दा निवेदन दर्ता नगर्ने राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेकी छन् यो उनको बदनियतबाट भएको हो,’ नेता थापाले भने, ‘यहाँ त संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र संविधानको संरक्षक विद्या भण्डारी नै जाली निस्किए ।’

नेता थापाले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबाट भएको अपराध अदालतले सच्याइदिने आशा गरेका छन् । ‘संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरे भन्दै संसद विघटन गर्नु अपराध हो । यसमा मुख्य अपराधी प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति मतियार हुन् र सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यसमा दोषी छन्,’ थापाले भने । 

नेता थापाले सर्वोच्च अदालतको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्दै त्यसलाई अदालतले सच्याउने विश्वास गरे । ‘यो अदालत शाही आयोग खारेज गर्ने अदालत हो, यसले विना भय न्याय दिन्छ भनेर हामीलाई विश्वास छ,’ नेता थापाले भने, ‘संविधानमा अरु पार्टीले संवैधानिक अदालतभन्दा हाम्रै प्रस्तावमा सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास राख्ने व्यवस्था गरेका हौं ।’

थापाले अदालतले संविधान नै हेरेर फैसला गर्छ भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै त्यसो नगरेर फरक फैसला भएपनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्न नछाड्ने बताएका छन् । ‘यदि त्यसरी संविधानभन्दा बाहिरको फरक फैसला आयो भने त्यो हाम्रा लागि एग्रिड बट नट एक्सेप्टेड हुन्छ,’ उनले भने ।

‘मैले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा दुबैमा काम गरेको छु । पहिलोमा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भने । दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति भयो,’ थापाले भने, ‘तर सरकारको स्थायित्वका लागि २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लान नपाइने, त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव असफल भए पुनः अविश्वास प्रस्ताव लैजान १ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यौं । संसद् पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको स्मरण गर्दै त्यसरी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राख्यौं ।’

थापाले त्यसबेला संविधान सभाबाट अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र त्यसबेलाका सभासद अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका अन्तर्वार्ता हेरे पनि त्यसको छलफल कसरी भएको थियो र के व्यवस्था राखिएको थियो भन्ने स्पष्ट हुने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले हाम्रो अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनिरहन पर्दैन । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पढेर त्यहीअनुरुप भन्ने हो, त्यहीअनुसार गर्ने हो त्यसभन्दा बाहिर वान्छनीय हुँदैन,’ उनले भने ।

संसद विघटनविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि संसद् विघटन गरेर कुतर्क गरेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत थियो, अरुले सरकार बनाउन सक्दैनथे त्यसकारण संसद्लाई औचित्यहीन पारियो भन्ने कुतर्क गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले नजिर बनायौं भने त्यो व्यक्तिको यस्तै कुतर्कले हरेक सनकमा संसद विघटन गरिदिन सक्छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्था सन्कीहरूको शिकार बन्न सक्छ ।’

नेता थापाले पहिलेको संविधानले दिएको संविधानमा रहेको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार सुविचारित रुपमा कटौती गरेको भन्दै संविधानको संरक्षकबाट संविधान कुल्चिने काम भएको बताए । ‘संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नेकपाका ८३ सांसदको समावेदन दर्ता नगर्ने अनि विघटनका लागि १ मिनेट नकुर्ने ? यो बदनियतपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधामन्त्री नै जाली निस्किए ।’

थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान कुल्चिएर धजाधुजा पारेको भन्दै कांग्रेस यसमा चुप नबस्ने बताए । ‘संविधानलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले धुजाधुजा बनाउँदा कांग्रेस हेरेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिवाद गर्छौं, विरोध गर्छौं यसविरुद्ध संघर्ष गर्छौं ।’
 
नेता थापाले संसद विघटनको विषय अदालतमा पुगेको भन्दै अदालतले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नेमा आफू विवस्त रहेको बताए । ‘अहिले यो विषयमा अदालतमा छलफल भइरहेको छ । अदालतप्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ । हामीले नै प्रस्ताव गरेर संवैधानिक इजलास बनाएका हौं । माओवादीले छुट्टै संवैधानिक अदालत भनेको थियो । हाम्रै प्रस्तावमा संवैधानिक इजलास भएको हो,’ उनले भने, ‘यो अदालत शाही आयोग खारेज गर्ने अदालत हो । अदालतमा उपस्थित भएर बीपीले भन्नुभएको थियो विना भय र पक्षपात यो अदालतले निर्णय गर्न सक्यो भने मात्र अदालतको औचित्य हुन्छ ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

काठमाडौंका सडक र यातायात सुधार्न गगनका चार सुझाव, छक्क परे मन्त्री नेम्वाङ

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !