विद्या भण्डारीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दै–मुद्दा, ओलीको आदेशपालक हुँदा अदालतको कठघरामा
विद्या भण्डारीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दै–मुद्दा, ओलीको आदेशपालक हुँदा अदालतको कठघरामा
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दै–मुद्दा परेका छन् ।
विघटित संसदलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमवारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् ।
दर्ता गरिएका निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलास र १० वटा साधारण इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वा पुनःस्थापना भन्ने विषय अब सर्वोच्चको हातमा परेको छ ।
सबै रिट निवेदकले प्रतिनिधि सभाले विकल्प दिन नसके मात्र त्यसको विघटन हुन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको कदम चालेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीशसहित ५ जना न्यायाधीशले पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन् भने साधारणमा एकल न्यायाधीशको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि संयुक्त (२ जना न्यायाधीश), पूर्ण (३ जना न्यायाधीश वा सोभन्दा बढी) इजलासमा छलफल हुनेछ ।
साधारण इजलासमा परेका निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाइ हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको शुक्रवार पेशी तोकिएको छ । बुधवार सर्वोच्चले के आदेश गर्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायत ६ जनाले संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को विकल्पले सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारामा टेकेर गलत काम गर्नु बदनियत र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट स्वीकृति प्रदान गर्नुलाई उत्प्रे्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बदर गर्न, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना बदरसहित संसद् पुनर्बहाली गरेर अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ ले संसद् विघटन गर्न नसक्ने दाबी रिट निवेदनमा छ । ‘संविधानले कल्पनै नगरेको काम गर्नु गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण, जालसाजी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने’ दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
‘धारा ८५ निरपेक्ष धारा नभएको र धारा ७६ को सापेक्षतामा क्रियाशील हुने भएकाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन, सर्तसहितको अधिकार हो,’ निवेदनमा दाबी छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ला र पदच्यूत भइएला भन्ने दुरासय राखी संसद् विघटनको सिफारिस भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने औचित्य पुष्टि भएको छैन ।’
रिट दर्ता गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्र आरण, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, सालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, कृष्णप्रसाद शर्मा लगायत रहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४