काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपाभित्र देखिएको विभाजनले प्रदेश सरकारहरू समेत संकटमा परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओली निकट नेता शंकर पोखरेलको कुर्सी समेत ढल्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेपनि केन्द्रमा नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्व एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ६१ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्व एमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन् । प्रदेश सरकार बनाउने बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्व माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
पूर्व माओवादीभित्र पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्षका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलबहादुर केसी ‘सोनाम’ पोखरेल सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने देखिएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षका रहे पनि उनको मताधिकार नहुने भएकाले निर्णायक हुन पाउँदैनन् ।
पोखरेल सरकार ढलेको अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने भएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन् ।
पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सांसद धेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्ने छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली एक्लिँदै गएपछि प्रदेशमा ओली गुटका नेताले सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन ।
माधव नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थी माधव नेपाल पक्षमा १५ जनाको हाराहारीमा सांसदहरू रहेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । ‘नयाँ सरकारका लागि नयाँ समीकरण बन्न सक्छ, नेकपा भित्रको भाबी कदमलाई हेरेर कांग्रेसले आवश्यक रणनीति बनाउँछ,’ खानले भनेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।