काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जारी झमेला र विवादका छिटा राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवाससम्म पुग्ने गर्छन् । बुधबार त्यस्तै दृश्य देखियो ।
कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरू शितलनिवास पुगे ।
तर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपा सांसदहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल निवेदन दर्ता नगरी फर्किनुपरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शितलनिवास पुगेका रावल र भुसालले कार्यालयका सचिवलाई भेट्न नै नपाउँदा लाज भएको छ ।
विशेष अधिवेशन माग गर्ने निवेदन बोकेर बुधवार दिउँसो पौने १ बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपा सांसद भीम रावल र पम्फा भुसाल नेकपा बैठकले अधिवेशन माग गर्ने निवेदन दर्ता नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि फिर्ता भएका छन् ।
नेता रावलले प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको बैठकमा उपस्थित भएर अध्यादेश फिर्ता लिने भनेपछि आफूहरू फर्किएको बताएका छन् । ‘संवैधानिक मर्मविपरीत जुन ढंगले अध्यादेश जारी गरिएको थियो, त्यसबारे छलफलका लागि संसद् अधिवेशन मागको निवेदन लिएर गएका थियौं । तर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा आएर प्रधानमन्त्रीले नै त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने, अबदेखि त्यसका नियुक्तिहरू सहमति र छलफलबाट गर्ने र पार्टीका अरु समस्या बैठकबाटै गर्ने भनेर निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएपछि जुन उद्देश्यले हामी त्यहाँ गएका थियौं, त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि फर्कियौं ।’
सरकारले मंगलवार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सांसद रावल र भुसाल ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका थिए ।
नेकपा बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता र संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।