काठमाडौं – ‘मार्क्सवादी सेलिब्रेटी’ घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेपछि किसानले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर धान बालीको सिजनमा दिनभर लाइन बसे पनि किसानले मल पाएनन् । अहिले त्यस्तै नियति गहुँ बाली छर्ने समयमा दोहोरिएको छ ।

अझै मल आयात नहुने हो भने गहुँ बाली समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । गहुँका लागि ६० हजार टन डीएपी र १ लाख टन युरिया चाहिएको छ तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले डीएपी १२ हजार र युरिया १३ हजार टन मात्रै मौज्दात रहेको छ ।

गहुँलाई मलको जोहो गर्न अहिलेदेखि किसानको लामो लाइन बस्न थालेका छन् । अधिकांश जिल्लाका किसानले मल नपाइएको गुनासो गरेका छन् ।

‘धान बालीको समयमा मल नपाएका किसान गहुँ बालीको समयमा पनि मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्,’ जिल्ला दौडाहामा रहेकी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘अधिकांश किसानले भरदिन लाइन लागेर पनि चाहिएको परिमाणमा गहुँका लागि मल नपाइएको गुनासो सुनाएका छन् ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने मौज्दात भएकाले कुनै पनि जिल्लामा अभाव नभएको र किसानले प्रशस्त मात्रामा मल प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । तर किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।

आयकर छुटको फाइदा उठाउँदै गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए । तर यससम्बन्धी अनुभवै नभएका कम्पनी परेपछि सम्झौताअनुसार मल आयात भएन ।

विगतमा टेन्डरमा ढिलाइ लगायत कारणले समस्या हुने गरेको थियो । तर यसपटक आयातको जिम्मा लिने कम्पनी नै अनुभवहीन पर्दा झन् समस्या भयो । मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति प्रणालीमा सहभागिता नजनाएका स्वदेशी कम्पनी २०७६/७७ को बैशाखदेखि सहभागी भएका हुन् । त्यसअघिसम्म मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमा विदेशी कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउँदै आएका थिए ।

मल आपूर्ति टेन्डरमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागिताका लागि कारोबारमा लाग्ने आयकर प्रक्रियाले बाटो खोलिदिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले २०७६/७७ को बैशाखदेखि मल कारोबारमा विदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा १.५ प्रतिशत कारोवारमा आयकर लाग्ने प्रणाली कडाइ साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ‘यही व्यवस्थाका कारण स्वदेशी कम्पनीले टेन्डरमा सहभागिता जनाउन थाले,’ कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले भने, ‘यो व्यवस्थाले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिए पनि उनीहरुले त्यसको दुरूपयोग गरी मल आपूर्ति गर्न सकेनन् ।’

भण्डारीका अनुसार यो व्यवस्था बमोजिम विदेशी कम्पनी टेन्डरमा सहभागी हुँदा उसले कूल कारोबारको ५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्र्यो । तर स्वदेशी कम्पनीले कूल कारोबारको १.५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्थ्यो । ‘अर्थात् मल आपूर्ति गरेवापत कृषि सामग्री कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत र स्वदेशी कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत आयकर काटेर भुक्तानी दिनुपर्ने थिति बस्यो,’ भण्डारीले भने ।

यो व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीले तिरेको ५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च महंगो हुन्छ । तर स्वदेशीले तिरेको १.५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च निकै सस्तो पर्ने भएर मलको टेन्डर नेपाली कम्पनीले हात पारेका हुन् । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाएर ठेक्का हात पारे पनि स्वदेशी कम्पनीले कबोल गरेको मल हालसम्म ल्याएका छैनन् ।

यो व्यवस्थाका कारण २०७६/७७ सालमा शैलुङ इन्टरप्राइजेज, होनिको मल्टिप्रपोजले मल आपूर्ति गर्न ठेक्का पाएका थिए । २०७७/७८ मा शैलुङले पुनः २ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले २ ठेक्का हात पारेका थिए । अघिल्लो वर्ष १० र चालू वर्ष १२ विदेशी कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले बताएका छन् । पोखरेलका अनुसार विदेशी कम्पनीले ५ प्रतिशत आयकर हटाएर स्वदेशीको हकमा भएको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

‘न्यून आयकरको फाइदा उठाएर समयमै मल नल्याउने कम्पनीको हकमा भने केही प्रावधान थपिएपछि अबका दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिने अवस्था आउँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘प्रावधानको फाइदा उठाउन नसकून् भनेर साउनदेखि आपूर्तिकर्ताको हकमा भारत, नेपालमा कम्तीमा ३ वर्ष मल आपूर्ति गरेको अनुभवी कम्पनी मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

न्यून आयकर व्यवस्थाका कारण लागत मूल्य बढेको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनी बिच्किएर आनाकानी गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले युरिया मल पैंचो माग्नुपरेपछि घनश्याममाथि ओली र बाबुरामको प्रहार

प्रचण्डका घरबेटीको बचाउ गर्दै कृषिमन्त्री भुसाल, मल अभावबारे दिए यस्तो अभिव्यक्ति

प्रचण्डका घरबेटीसामु कृषिमन्त्री भुसाल निरीह, कारबाही गर्ने दिन भदौ २० को मिति नाघ्यो

प्रचण्डका घरबेटीको दिन गन्ति सुरु, यस्तो छ भित्रि खेल !

अन्ततः प्रचण्डका घरबेटीमाथि भयो कारबाही !

प्रचण्डका घरबेटीको धरौटी जफत गर्दैमा कृषिमन्त्रीज्यू तपाईको नाक जोगियो त ?