काठमाडौं - कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बंगालदेशसँग सरकारीस्तर (जीटूजी) प्रक्रियाबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि जीटूजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न सहज हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मल खरिदका लागि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले लगेको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेका कारण स्वीकृत हुन नसकेको प्रस्ताव बल्ल स्वीकृत भएको हो । धानमा छर्न बंगलादेशबाट मल ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि कृषिमन्त्री भुसालले गहुँमा छर्न समेत मल ल्याउन सकेनन् ।
यसअघि गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबाट उब्जेको अन्योल अब भने हटेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले बताएका छन् ।
‘पहिलेको निर्णयमा प्रस्टता थिएन, अहिले स्पष्ट भएको छ, अब मल खरिद प्रक्रिया थाल्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले बंगालदेशको सरकारी कम्पनीसँग मल खरिदका लागि मूल्य माग्ने काम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्यमा समझदारी भए ढुवानीका लागि यसअघि नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको कम्पनीमार्फत मल आयात थालिने प्रवक्ता केसीले बताए ।
कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई जीटूजी प्रतिस्पर्धामार्फत मल ल्याउन निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ । कात्तिक दोस्रो हप्ता मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमा भने मल किन्ने समझदारीको स्वीकृति र अख्तियारी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।