काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलप्रति कटाक्ष गरेका छन्। उनले अहिले राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति तुरुन्त चाहियो ।

हे ! नेकपाको अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको संघीय सरकार, हे १ जनयुद्धको कमाण्डर वादलले नेतृत्व गरेको गृह प्रशासन हाम्रो नागरिक रामलखन जयसवाल (६३ वर्ष) जो हामी आर्फैले विगत ७ वर्षदेखि जेल ९केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा काठमाडौं मा थुनेका थियौं, उनको मृत्यु/हत्या (शव हेर्दा धेरै दिन पहिला नै ज्यान गएको जस्तो देखिन्छ) भयो’ न्यौपानेले भने। उनले मृत्यु कोरोनाका कारण भनिए पनि शवको प्रकृति घाँटीम काटिएको चोट हुनु, टाउकोमा चोटहरु रगत बगिरहेको देखिनु मृत्यु कोरोनाकारण मात्र भन्न नमिल्ने बताएका छन्।

मंगलबार बीर अस्पतालमा एक व्यक्तिको घटनालाई लिएर नेता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन्। ‘मृत्यु कोरनाको कारण भनिए पनि शवको प्रकृति (घाँटीमा काटिएको चोट हुनु, टाउकोमा चोटहरु र रगत बगिरहेको देखिनु, आँखा नभएको देखिएको एवं शरिरभरी ठूल्ठूला फोकाहरु) हेर्दा मृत्यु कारोनाको कारणले मात्र हो भन्ने देखिदैन’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। मृतककी छारीले सार्वजनिक गरेकी भिडियो गहिरोगरी हेर्दा बन्दीको मृत्यु कोरनाबाट भएको भनेर मात्र पुग्ने आधार नभएको उनको ठहर छ।

त्यसकारण गृहमन्त्रीले आजै विश्वासिलो, इमान्दार र मेघाबी विज्ञसहितको चुस्त टोली बनाउन, तुरुन्त छानविनमा खटाउन र चौबिस घण्टाभित्र रिर्पोट लिएर घटनाको तथ्य–सत्य सार्वजनिक गर्न, पीडितका परिवार एवं आम नागरिकलाई तुरुन्त राज्य भएको विश्वास दिलाउन आग्रह गर्दछु,’ न्यौपालेले भनेका छन्, ‘विभिन्न घटनाहरुमा राज्य नभएको अनुभूति नागरिकहरुमा परिरहेको बेला यो घटनामा पनि राज्य चुक्यो भने राज्य, राजनीति र राजनीतिक पार्टीप्रतिको जनविश्वास माटोमा मिल्ने प्रक्रिया तीब्र हुन् सक्छ । (बेलैमा पहल लियौं)जनविश्वास नगुमाऔं।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।