काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले बर्तमान सरकारबाट सदाचारको अपेक्षा गर्नु कारुणिक भ्रममात्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विभागको शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन जुम प्रविधिबाट बसेको बैठकले वर्तमान सरकारका कजोरीहरु औंल्याउँदै विभिन्न बिभिन्न विषयमा १३ वटा निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ सामग्रीको खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको घटनाले सरकारबाट सदाचारको अपेक्षा गर्नु कारुणिक भ्रम मात्र हुने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले ओली सरकारका सबै भ्रष्टाचारजन्य एकएक कर्महरुको फेहरिस्त तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा रहेको विभागले हरेक दिन सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरुको विवरण राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णयहरु विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले अदालतको आदेश र श्रमिकको पीडा आत्मसात गरेर निःशुल्क उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ।
‘उद्धारको नाममा व्यापार, निःशुल्क उद्धार गर्न अदालतको दिएको आदेश उल्लंघन र युएईको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सले आफ्नो देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धारको प्रस्ताव पठाउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जस्ता कार्यबाट वर्तमान सरकार श्रमिकप्रति कत्ति पनि संवेशनशील छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आइसोलेसन व्यापक बिस्तार गर्दै अत्यावश्यक भेन्टिलेटर तत्काल खरिद गरी कोभिड अस्पतालहरुको भरपर्दो सुनिश्चितता गर्न गराउन बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
अभावका बीच कोरोना संक्रमणसँग फ्रन्टलाइनमा रहेर सहयोग गरिरहेका देशभरका स्वास्थकर्मीप्रति बैठकले उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ। राजधानी लगायत मुलुकको आधा भू–भागमा निषेधाज्ञा र लक डाउनका कारण नागरिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको औँल्याउदै बैठकले हातमुख जोर्न कठिन भएका बेरोजगार युवा, डेरा बस्ने विद्यार्थी, आंशिक प्राध्यापक, अपांगता भएका नागरिक, एकल महिलाका लागि व्यवहारिक राहत प्याकेज अबिलम्ब घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।