बुटवल-  निजी क्षेत्रलाई समेत न्युनतम पारिश्रमीक ताकेको सरकारले सरकारी क्षेत्रमै श्रम शोषण गरेको पाइएको छ ।

शैक्षिक र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगरी सरकारले नै श्रम शोषण गरिरहेको पाईएको हो ।

यसको एउटा उदाहरण बाहिरीएको छ, गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा । गाउँपालिका–३ सिर्सेनी, तीनधारे प्राविमा एसएसली पास गरेकी एक महिलालाई सरकारले गत तीन वर्षदेखि मासिक २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काममा लगाइरहेको खुलेको छ ।

यतिमात्रै हैन् सोहि गाउँपालिका– ६ पुर्कोटदहका शिवलाल पन्थीले स्थानीय पृथ्वी माध्यामिक विद्यालयको कार्यालय सहयोगीका रुपमा २०६५ साल असारदेखि काम गर्दै आएका छन् । उनले समेत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति महिना तलबमा काम गरिरहेका छन् ।

सुरुमा तीन हजार ७ सय रुपैयाँ प्रति महिना तलब पाउने उनले १२ वर्ष सेवा गर्दा बल्ल ७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति महिना तलब बुझ्न थालेका छन् । यसमा विद्यालयले थपथाप गरेर १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरेको छ ।

मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनी हर्रे प्राथमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी वीरेन्द्रप्रसाद भट्टराईले २०६३ सालमा मासिक १७ सय रुपैयाँ तलबमा नियु्क्ति पाए । उनले करिब डेढ दशक सेवा गरिसक्दा बल्ल ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । आफ्नो तलबले ८ जनाको परिवार पाल्न नसकेर ऋणमा डुब्नु परेको उनको दुःखेसो छ ।

मदाने गाउँपालिका वडा नम्वर ३ सिर्सेनी कै नियाले माविमा मिनराज अर्याल २०५६ साल चैत १० गते कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त भए । त्यति बेला उनको तलब जम्मा आठसय रुपैयाँ थियो । २१ वर्ष जागिर खाइसकेका उनको अहिले साढे ७ हजार रुपैयाँ प्रति महिना तलब पुगेको छ ।

यी त उदाहरण माात्रै हुन्, यसबाहेक पनि सरकारले अन्य धेरै क्षेत्रमा श्रम शोषण गरेको पाइएको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।