काठमाडौँ- पाकिस्तानमा महिला र छोरी मानिसहरुप्रति निकै यातना र पीडा भोग्‍नु परेको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिस्तरबाट पाकिस्तान सरकारलाई महिलालाई सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

लैंगिक विभेदको सूचकांकमा पाकिस्तान छैटौं खतरापूर्ण मुलुकको सूचीमा रहेको र लैंगिक समानताको सूचीमा ४८ औं स्थानमा रहेको छ । पाकिस्तानमा यौंनिक अपराध, घरेलु हिंसा, अपहरण, महिलाको बेचविखन र अवैध विवाहलगायतका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।

त्यसैगरी यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक गर्न हुँदै भनेर समाजमा महिलामाथिका हिंसाका घटनाहरु घरभित्रै दबाउने काम पनि बढ्दै गएको छ । सन् २००४ देखि २०१६ सम्ममा पाकिस्तानमा ४७ हजार ३४ महिलामाथि बलात्कार भएको छ भने १५ हजार महिलाहरुले मुद्दा दर्ता गएका छन् । त्यसैगरी ५ हजार ५०० महिला अपहरणमा परेका छन् ।

सन् २०१८ को अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तान सरकारले महिला बेचबिखनलाई रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको र आधारभूत मापदण्डकोसमेत पालना नगरेको पाइएको थियो । यूएन वुमन, पाकिस्तान अनुसन्धान व्यूरोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका अनुसार हरेक वर्षौं हजारौं महिलाहरु बेचबिखनमा परेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१९ मा ६२९ महिला र किशोरीहरुलाई विवाहको नाममा चीनमा लगेर बिक्री गरेको पाइएको थियो । उक्त घटनामा संलग्ने थोरैलाई कारबाही गरिए पनि अरुलाई भने कही पनि गरिएको थिएन । बेचबिखनको उच्च जोखिममा अल्पसंख्यक समुदायका महिला तथा किशोरी पर्ने गरेका छन् । पाकिस्तान अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पाकिस्तानमा ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी भिडियो र तस्बिरहरु बालबालिका दुर्व्यवहार गरेको पाइएको थियो ।

उक्त मुद्दामा पाकिस्तान अदालतले जेल सजाय तोके पनि लाहोर उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो । यस्ता घटनाहरु पाकिस्तानमा दोहोरिरहेकाले पाकिस्तानी महिला र किशोरीको सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक-पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर, पाकिस्तान सरकारले भने यस विषयमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।