काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले गरेका हरेक निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाउँदै आएको छ ।

कहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत, कहिले उच्च अदालत त कहिले सर्वोच्च अदालतले बालेनले गरेका दूरगामी प्रकृतिका निर्णयमा रोक लगाउँदै आएको छ ।

सडक विस्तार, सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको खुला बिक्री वितरणमा तीनै तहका अदालतले बालेनेको विरुद्ध आदेश सुनाएको छ ।

तर पहिलोपटक बालेनले गरेको एउटा निर्णयमा अदालतले सकारात्मक आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटन इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध निलम्बित कर्मचारीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

महानगरपालिका कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको भन्दै मेयर बालेनको निर्देशनमा निलम्बन भएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निलम्बन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

पुस २९ मा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

महानगरपालिकाका तर्फबाट उक्त रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार छानबिन समितिलाई समेत चुनौती दिँदै पौडेलले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पुस १६ मा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका तीन कर्मचारी निलम्बन भएका थिए ।

मेयर शाहको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी अहिलेसम्म निलम्बनमा छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसमेत यो प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेपछि उनी अहिले बिदामा बसेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।