काठमाडौं - पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल पनि त्यत्तिकै खेर गएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्र तथा सेवा प्रवाह सुधारको घोषणा गरेका थिए ।
तर, कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उनी स्वयं सन्तुष्ट छैनन् ।
आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ भने व्यवस्थाकै विरोधमा आवाज उठ्न थालेको छ ।
प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रममा समय खेर नफाल्ने र जनताको काममै केन्द्रित रहने प्रतिबद्धतामा पनि उनी अडिग रहेनन् ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सकारात्मक देखिए पनि यो एक वर्षमा आन्तरिक सूचकमा सुधार आउनै सकेन ।
ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणका फाइल खोलेर सुशासनका क्षेत्रमा कदम बढाउन खोजे पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उनी उठ्न सकेका छैनन् ।
गत वर्ष मंसिर ४ को निर्वाचनबाट ८९ सांसद जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धोका दिँदै ३२ सिट जितेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
गत वर्ष पुस १० गते दिउँसो ३ बजेसम्म देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । तर बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकबाट निस्केर हिँडेका प्रचण्ड खुमलटार हुँदै भक्तपुरको बालकोट पुगे ।
त्यहीँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । र, राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे ।
तत्काल विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द भएको थियो । अहिले प्रचण्ड कांग्रेसकै गठबन्धनमा छन् ।
तर त्यसबेला तेस्रो दलको नेता भए पनि प्रचण्डले जालझेल गरेर प्रधानमन्त्री पद हत्याएका थिए ।
प्रचण्डले पाँच वर्ष गठबन्धन कायमै राख्न सरकारको नेतृत्व आधा आधा गर्ने सहमति देउवासँग गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।