काठमाडौं- सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
यसअधि सर्वोच्चमा दर्ता भएका १४ वटा रिटमाथि एकसाथ सनुुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माका इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव विथोलिएको भन्दै गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गर्दै टिकटकमाथि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले करिब ८० प्रतिशत टिकटक बन्द भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
आजको सुनुवाइबाट टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुल्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि पनि सरकारले ‘पब्जी’माथि लगाएको प्रतिबन्ध अदातलको आदेशपछि हटेकोले यसपटक पनि टिकटकको सन्दर्भमा यस्तै हुने धेरैको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै टिकटक बन्द धेरै समय नजाने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘यो बन्द गर्नुपर्यो भन्ने आवाज धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटकपटक भन्नुभएको हो । मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई तीन महिना नै पर सारेको पनि हुँ, तर हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो। यो सधैंलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन, बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदै छ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’
उनले टिकटकमाथि के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरेको जानकारी गराए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।