काठमाडौं -  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला निकै ठूलो तनावमा छन् । अमेरिकालगत्तै उनको चीन भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ । उनी भदौ ३० गते न्युयोर्क उड्नेछन् ।

असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि उनी असोज ५ गते अमेरिकाबाट सिधै चीनको राजधानी बेइजिङका लागि प्रस्थान गर्ने भएका छन् ।

तर अमेरिका जानुअघि प्रचण्डको छटपटी झनझन् बढ्दो छ । प्रचण्डले आफू अमेरिका जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन कोसिस गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल सुरु गरे पनि कुनै टुंगोमा पुगेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवैजना सहमत हुनुपर्ने भएकाले पनि प्रचण्डलाई सकस देखिएको छ ।

प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै बैठकबाट उठेर हिँडेका थिए ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका हुन् ।

अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हुने दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले काम नपाएपछि अन्यत्र सरुवाको माग गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरू विस्तृत शान्तिसम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्यायकै पर्खाइमा छन् । सरकारले बेलाबेलामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषय बल्झिरहन्छ ।

यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब परेको थियो, अहिले त्यसलाई अघि बढनउन खोजिएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमै अलपत्र छ ।

हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी छन् । त्यसमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ ।

अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । २०७६ सालमा समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पदाधिकारी तोकेको थियो ।

तथापि, दुवै आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको काम गर्न नसकी बिदा भए । द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन रिटमा माग गरिएको छ । दर्ता रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट नौ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र अमेरिकाको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकबारे सहमति खोज्ने प्रयास गरेका हुन् । तर उनलाई सकस बढ्ने देखिएको छ ।

अमेरिकामा आफूलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने हो कि भन्ने त्रासमा प्रचण्ड छन् । भारतको भ्रमणअघि प्रचण्डले हतारहतारमा नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएका थिए ।

तर अमेरिका भ्रमणअघि टीआरसी संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले पार्टी शोकमा छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर प्रचण्ड तनावमा परेका हुन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

प्रचण्ड नै पत्याएनन् केपी ओलीको नीति, तत्कालै यस्तो दिए प्रतिक्रिया

बालुवाटारमै केपी ओलीलाई ठूलो धक्का, सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अडानले तुहियो भित्रि योजना !