काठमाडौं - सुन तस्करी प्रकरणले माओवादी नै सकिने भएपछि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने रणनीतिमा सरकार लागेको छ ।

तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको गफ दिन छाडेका छैनन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाइएकामध्ये १७ जनालाई धरौटी र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेपछि यो काण्ड त्यत्तिकै सेलाउने अनुमान गरिएको हो । सुनकाण्डमा माओवादीका पदाधिकारी तहका नेता नै मुछिएका छन् ।

लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था भएपछि प्रचण्ड र नारायणकाजी आत्तिएका छन् । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन परिवार नै संलग्न रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । पार्टीका पदाधिकारी नै मुछिने भएपछि ललिता निवास प्रकरणलाई कमजोर पार्ने खेलमा सरकार लागेको आशंका गरिएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न काण्ड सामसुम पार्न खोजिएको अभिव्यक्ति दिनुले नै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको मनस्थिति के रहेछ भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।

अहिले माओवादी नेताहरू सुन तस्करी र भूमाफियामा संलग्न रहेको देखिएको छ । त्यसैले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संगठित अपराध पनि आकर्षित हुनुपर्नेमा कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएर अभियोजनपत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेको थियो। किर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने र त्यसमा सहयोगीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आमजनता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको पछिल्लो छानबिनप्रति पनि जनता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आस्वस्त हुन सकेका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सिआईबीले लिएको बयान केवल देखाउने खालको मात्र थियो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सिआइबीले भने संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको छ। जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यको हकमा भने केही बोलेको छैन।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइसकेपछि चारजना पूर्वमन्त्री र ६ जना पूर्वसचिवविरुद्धको मुद्दा पनि कमजोर पार्ने खेल भइरहेको बुझिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

प्रचण्ड नै पत्याएनन् केपी ओलीको नीति, तत्कालै यस्तो दिए प्रतिक्रिया

बालुवाटारमै केपी ओलीलाई ठूलो धक्का, सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अडानले तुहियो भित्रि योजना !