काठमाडौं - नेपालमा सुन तस्करी गर्नेमा सत्तारुढ माओवादीकै नेताहरूको संलग्नता रहेको खुल्दै गएको छ ।
एकपछि अर्को व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउँदै गर्दा सानादेखि ठूला माओवादी नेता सबै तानिन थालेका छन् । साढे ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ।
यसमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन परिवारको भूमिका सन्दिग्ध देखिएको छ।
दुई रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारीदेखि बिचौलियाको भूमिकासम्म संलग्नता भेटिएको हो।
माओवादी नेता वर्षमानका सहोदर भाइ प्रनिस पुन मगरले सुन तस्करीमा हालै पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिककी दावा छिरिङकी श्रीमती अमला पुन मगरसँग मिलेर सुन उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्न सरकारी लाइसेन्स लिएको खुलासा भएको थियो ।
पछिल्लोपटक सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता वर्षमान पुनका विश्वास पात्र भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले आइतबार उनलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको हो । कुपण्डोलमा रहेको विद ल्याबका सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारी माओवादीका पूर्वमन्त्री पुनका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
कोरोनाकालमा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखेपछि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत खेपिरहेका भण्डारीको हालै भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि संलग्नता पुष्टि हुने आधार देखा परेपछि सिआइबीले उनलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको हो ।
नायबसुब्बा मात्रै रहेका भण्डारीले माओवादीका अर्थमन्त्री पुनसहित पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, सामान्य प्रशासनमन्त्री हितराज पाण्डे र समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाको सचिवालयमा कार्य गरेका थिए ।
सरकारी कर्मचारी भए पनि माओवादीका प्रभावशाली मन्त्रीको सचिवालयमा कार्य गरेको भण्डारीले छोटो समयमै अस्वाभाविक आम्दानी गरेपछि हाल उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सुन तस्करीमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पूरै परिवारको संलग्नता देखिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।