काठमाडौं - राजनीतिक नियुक्ति लिएकासँग लेबी उठाउने दललाई निर्वाचन आयोगको अंकुश लगाउने भएको छ ।

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनः जाँच गर्दा आयोगले नतोकेको शीर्षकमा आम्दानी देखिएपछि यस्तो अंकुश लगाउन लागेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलहरूले सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा सदस्यहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई आम्दानीमा राख्न पाउँछन् ।

आयव्यय विवरण राख्ने ढाँचासमेत निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । तर, विभिन्न दलले तोकिएको बाहेकका शीर्षकमा पनि रकम उठाएको पाइएको छ । एमालेले राजनीतिक नियुक्तिबाट पनि आम्दानी गरेको देखिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगलाई शंका लागे लेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीबाट पुनः जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार महालेखाको पाँच सदस्यीय टोलीले जाँच गर्दा असम्बन्धित शीर्षकमा समेत आय देखाएर विवरण पेस गरेको पत्ता लागेको हो । एमालेले राजनीतिक नियुक्तिबाट २५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

असम्बन्धित शीर्षकमा आय आर्जन गरिएकोमा आयोगबाट यस्तो कारोबार रोकिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । एमालेले शिक्षक, मजदुर, निजामती कर्मचारीका संगठन, आफूले दिलाएका राजनीतिक नियुक्ति पाउनेबाट मोटो रकम लेबी बुझ्दै आएको छ । सोही कारण एमाले सधैं नाफामा चल्ने पार्टी बनेको छ ।

आयोगले गराएको जाँचमा दलहरूले लेखा परीक्षणको ढाँचामा प्रतिवेदन नबुझाएको, बैंक खातामा रहेको रकम र खर्च पारदर्शी नदेखिएको, कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वित्तीय विवरण पेस गरेका ९१ मध्ये ४८ दलले वित्तीय विवरणमा बैंक खाता नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ । यसरी तोकिएको शीर्षक र ढाँचाविपरीत प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !