काठमाडौं - एमालेमा केपी ओलीले दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पार्टी विधानमा तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यसमाथि ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानले ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न बाटो रोकेको थियो । तर, अहिले ओलीलाई अवकाश नदिन १०औं महाधिवेशनमा राखिएको प्रावधान निलम्बन गरिएपछि एमालेमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।
११औं महाधिवेशनमा एमालेमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीच अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको थियो । ओली अध्यक्ष नबन्ने भएपछि पार्टीको साख माथि उठाउन एमालेले उपयुक्त नेतृत्वको खोजी गरेको थियो ।
धेरै एमाले नेता कार्यकर्ता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन उकास्न नगएका होइनन् । भण्डारी शीतल निवासमा हुँदासम्म उनलाई राजनीतिमा आउन भन्दै आग्रह गर्न जानेको भीड लाग्ने गरेको थियो ।
तर भण्डारीले अब आफू सक्रिय राजनीतिमा नआउने स्पष्ट पारिदिएपछि एमाले नेता कार्यकर्ता निराश बनेका थिए । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले एमालेमा निकै ठूलो चिन्ता छाएको थियो ।
ओली पनि पार्टीमा सक्रिय नहुने, अरु नेताप्रति विश्वास र भरोसा पनि नभएकाले अहिले एमालेले ७० वर्षे उमेरहदलाई निलम्बन गरेको बताइन्छ ।
एमालेमा अध्यक्ष ओली नै सर्वेसर्वा बन्दै गएका छन् । दुईपटक प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष भइसकेका ओलीको नेतृत्व चाह अझै पूरा भएको छैन ।
अझै एकपटक देशको कार्यकारी प्रमुख हुन चाहेका ओलीलाई सहज हुनेगरी एमालेले पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षे उमेरहदको प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब देखि ७० वर्ष उमेर पूरा भए पनि सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छन् । एमालेको यो प्रावधानले ओली र केही नेताहरुलाई फाइदा गरे पनि दोस्रो पुस्ताका नेता अध्यक्षसहितका अन्य कार्यकारी पदमा छिट्टै पुग्ने बाटो भने बन्द भएको छ ।
अर्थात् नेतृत्वको बन्ध्याकरण भएको छ । यसले एमालेमा पुस्तान्तरणको विषयलाई झनै पर धकेलिदिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।