काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । जसलाई लिएर अहिले एमालेले सदन तताएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेर लाखौं अनागरिकलाई नागरिकता दिन खोजे पनि उनको यो निर्णयमा सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विवाद जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेदेखि नै पक्षविपक्षमा सडक र सदनमा वादविवाद हुँदै आएको थियो । तर, आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

अदालतले यो विषयमा आदेश दिएसँगै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकताको विवाद थप गिजोलिन पुगेको छ । वास्तविक नागरिकताविहीनहरूको नागरिकता पाउने आशा फेरि अनिश्चित बनेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न उक्साएको एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भने दुईपटक नागरिकसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याएको थियो।

पहिलोपटक लगेको अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले थन्क्याएकी थिइन् भने दोस्रोपटक सरकारले लगेको अध्यादेश तत्काल जारी गरेकी थिइन्।

दुवैपटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। दोस्रोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो भने रास्वपा र राप्रपाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आइतबारको बैठक अवरोध गरेका थिए।

पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीलाई साथ लिएर अघि बढेका ओलीले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्ट्याएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो।

संघीय संसद्ले गत साउन र भदौमा गरी दुईपटक पारित गर्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्।

तर दोस्रोपटक पनि संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई एमालेको उक्साहटमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अल्झाएकी थिइन्। सोही विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा नागरिकता अध्यादेश नै ल्याएको भए पनि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तर यतिबेला फेरि त्यही नागरिकता विधेयकमाथि एमालेले विरोध गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि अदालतले संसदबाटै नागरिकता विधेयक पास गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। जसका कारण नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउन सकेनन् ।

आफू सरकारमा हुँदा जस लिन नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट जारी गर्ने, तर त्यही विधेयक अर्को सरकारले प्रमाणीकरण गरेकोमा एमाले विरोधमा उत्रिएको छ ।

नागरिकता विधेयककै कारण चुनावमा अरु दललाई फाइदा हुने डरले अहिले एमाले संसदबाट फेरि नयाँ प्रक्रियाअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्न लागिपरेको छ । आफ्नै देशका जनतालाई अनागरिक बनाएर एमाले राष्ट्रवादी स्याल हुइयाँमा लागेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?