काठमाडौं - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै यसको लत छ भन्ने कसैले भन्न सकेका छैनन् ।

किनकि सबै दलले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएर संसदबाट पारित गरेका हुन् । यो विधेयकको छलफलमा संलग्न नभएको भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र हो ।

जसमध्ये रास्वपाका रवि लामिछानेबाहेक जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले औपचारिक रूपमा स्वागत गरिसकेको छ । किनभने यो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने छ ।

यसमा वैवाहिक अंगीकृतबारे केही कुरा उल्लेख नभएकाले राष्ट्रहितविरुद्ध देखिएको छैन । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकले समेटेन ।

यो विषय नसमेटेरै विधेयक आउँदा विरोध भइरहेको छ । यसमा ०६३ कै ऐनअनुसार विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गरे पुग्नेछ ।

विधेयकले विदेशी ज्वाइँको हकमा पनि केही बोलेको छैन । ०६३ मा पनि नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरुषले कस्तो नागरिकता पाउने उल्लेख छैन ।

यो विधेयक लागू भएपछि जन्मसिद्धका सन्तान, एनआरएन र बाबु पहिचान नभएकालाई ससर्त वंशजको नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

जन्मसिद्धका सन्तानः विधेयकमा ‘३ असोज ०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसअनुसार विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका करिब सात लाख सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् ।

एनआरएनः विधेयकमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । यसअनुसार विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् ।

बाबु पहिचान नभएकालाई ससर्त वंशजको नागरिकताः बाबु पहिचान नभएको आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ ।

तर, नागरिकता लिने सन्तान र आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले लैंगिक विभेद र अपमान गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले सर्तसहित वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार विधेयकले दिएको छ । यसअघि ०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता मात्रै पाउने व्यवस्था थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नागरिकता विधेयकविरुद्ध काँग्रेसको भव्य प्रदर्शन, वालुवाटार तनावमा

राष्ट्रपतिकहाँ फेरी पुग्यो नागरिकता विधेयक, अब के होला?