काठमाडौं - एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा खुट्टा कमाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले लडाकु शिविरमा नभएका मानिसका नाममा पैसा बुझेको अवस्थासमेत आरोप लगाए।
‘राज्यको ढुकुटी अनुचित ढंगले खल्तीमा हाल्नु भनेको भ्रष्टाचार हो। जो सुकैले गरेको होस्,’ उनले भने, ‘राज्यको अर्बौं हिनामिनाको अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ। खुट्टा नकमाउनुस्। किन खुट्टा कमाएर बस्नुहुन्छ ?’ ओलीले अहिलेको सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर माओवादीका पूर्वलडाकुलाई पैसा दिन लागेको पनि बताए ।
अर्थतन्त्रमा समस्या भएका बेला लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय सरकारले गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणका काम अबरूद्ध छन्। यस्तो बेलामा बहिर्गमित लडाकु, क(कसलाई भनेर फेरि दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने भन्ने एकलौटी निर्णय गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार अघि बढ्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट बलजफ्ती निर्णय गराउने र फेरि एक लाख ५० हजार त्यो कार्यकर्तालाई दिने अनि बाँकी आफैँ लिने। लडाकु शिविरका सवालमा पनि त्यस्तो भएको थियो।’
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नियुक्त भएका थिए । माओवादी लडाकुश शिविरमा साढे चार अर्ब हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वर्षमान पुनलगायतका नेता संलग्न रहेका छन् । जबकि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा ओलीले क्यान्टोनमेन्टका कुरा बिर्सेका थिए ।
ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आए । तर ओलीले कहिल्यै भ्रष्टाचार भो भनेनन् ।
भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्थे तर भ्रष्टाचारीलाई नै ग्वाम्लांग अंगालो हाल्थे । उनको पालमा ओम्नी, यति, वाइडबडी, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त जस्ता काण्ड चर्चित थिए । तर त्यसमा संलग्न कोही पनि पक्राउ परेनन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।