काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण वर्तमान सत्तागठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको छ ।
आफ्ना पूर्वअयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने सरकारको निर्णयका कारण गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
प्रचण्डले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकुलाई सुटुक्क दुई लाख दिने निर्णय गरेका थिए । राजस्वले चालू खर्चसम्म धान्न नसकेर आर्थिक संकट चुलिएका बेला दुई लाख रुपैयाँका दरले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको तयारीको अहिले सर्वत्र विरोध मात्र भइरहेको छैन, अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकाले नेपाली कांग्रेसले अभूतपूर्व आलोचनाको स्वर खेप्नु परेको छ ।
एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट गराएको निर्णयअनुसार बहिर्गमित चार हजार आठ लडाकुका लागि रकम बाँड्ने तयारी भइरहेको हो ।
जसका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकाले यसको भागीदार ऊ पनि हुनुपर्ने आलोचना हुन थालेपछि कांंग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
चैत १७ गते कांग्रेसका मन्त्रीहरू नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डले आफैं अर्थमन्त्री भएका बेला चैत ७ गते नै अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय गराएका थिए ।
सोही कारण अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र अर्थ मन्त्रालयले कसैलाई आर्थिक सहायता नबाँड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्यसैले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयले गठबन्धनको निरन्तरतामा संकट उत्पन्न भएको हो । त्यसै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै अपूर्ण छ ।
त्यसमा पनि प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि फटाफट निर्णय गरेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ । यदि प्रचण्डले लडाकुलाई दिने आर्थिक सहायताको निर्णय नसच्याए कांग्रेसको इतर पक्षले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रीको नाम नपठाउने बुझिएको छ ।
जसकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यमै आशंका उब्जने भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।