काठमाडौं - एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीशबाट रिटायर्ड भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको माया अझै लाग्ने एउटा घटनाले देखाएको छ ।
आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले जबराकै सहयोगमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला जबराले पनि कोटा पाएको चर्चा थियो ।
ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै छ । जबरा भने महाअभियोग लागेकै बेला उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनले जबरालाई महाअभियोग लगाएकोमा ओली क्रुद्ध थिए । उनी कुनै पनि हालतमा जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा थिएनन् ।
सो विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा पनि ओलीले विरोध गरेका थिए । सोही कारण नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला ओलीले बखेडा झिकिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ओलीले त्यसबेलाको रिस फेरेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा ओलीले प्रचण्डलाई पहिले चोलेन्द्रशमशेरलाई किन महाअभियोग लगाएको भन्दै थर्काएको समाचार बाहिरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो ? र, के कारणले भएको भनेर संवैधानिकरूपमा नै खुलाइनुपर्ने अडान लिएका छन् । ‘डेढ वर्षदेखि के कारण अदालत नेतृत्वविहीन भयो ? प्रधानन्यायाधीश पद कहिलेदेखि के कारण रिक्त भयो ? तिथिमिति र कारण खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तपार्यंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईहरूलाई चित्त नबुझेपछि भोलि फेरि अर्को प्रधानन्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाएर यसैगरी अनिर्णयको बन्दी नबनाउने के ग्यारेन्टी छ ? पहिले कारण खुलाएर निर्णय लेख्नुपर्छ ।’ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते चोलेन्द्रशमशेर जवराबिरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।