काठमाडौं - साढे दुई वर्षपछि बुधबार संवैधानिक परिषदको पूर्ण बैठक बस्यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हठका कारण निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो ।
बैठक सुरु हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न यो बैठक बोलाइएको र प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले विषयान्तर गर्दै ४८ घन्टाअगावै किन बैठक बोलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने प्रयास गरे ।
त्यसपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रुस भ्रमणमा जान लागेकाले दुई दिनअघि नै बैठक बोलाउनुपरेको र चिठी पनि त्यहीअनुसार बनेको प्रस्टीकरण दिए । तर ओली त्यतिकैमा रोकिएनन् ।
उनले विपक्षी दलका नेताको काम संवेधानिक अंगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न मात्रै बैठकमा बोलाउने हो कि अरुबेला पनि आवश्यक पर्छ भन्दै विषय अन्यत्रै मोडेका थिए । तर प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न र अहिले छलफल मात्र गरौं, अर्को बैठकबाट निर्णय गरौंला भनेका थिए ।
तर ओलीले पहिले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नसकिने भनेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपरेमा सार्वजनिक लेखा समितसहित संसदका चारवटा समिति सभापति एमालेलाई दिनुपर्ने बार्गेनिङ गरेका थिए ।
अहिले संवैधानिक परिषदमा केपी ओली बहुमत र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन् । ओलीको सहमतिविना एकजना पनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्नसकिने अवस्था छैन । सोही कारण ओलीले प्रचण्डलाई कमजोर ठानेर चारवटा संसदीय समिति सभापतिमा बार्गेनिङ गरेको बताइन्छ ।
संसदीय मान्यताअनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिबाहेक अरु समिति सभापति सत्तारुढ दलले राख्ने प्रचलन छ । यसअघि पनि भएको यही हो ।
तर सांसद संख्यालाई देखाएर एमालेले संसदीय समितिमा बार्गेनिङ गरेपछि प्रचण्ड रुष्ट बनेका छन् । संघीय संसदमा संयुक्त दुईवटा गरी १२ वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था छ । सांसद संख्याको आधारमा सदस्य संख्या रहनेछन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।