काठमाडौं - चितवन २ को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठको पक्षमा माहोल दिनका दिन बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेसले निर्णय गर्दै चितवनका विद्रोही नेताहरूलाई कारबाही फिर्ता गर्ने निर्णयपछि चितवनमा श्रेष्ठको पक्षमा माहोल बनेको हो । निर्वाचनमा एक मतको पनि ठूलो अर्थ रहन्छ ।
एक मतले नेतृत्वलाई जिताउने र हराउनेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । श्रेष्ठलाई चारजना कांग्रेसका विद्रोही नेताहरुले समेत सहयोग गर्ने भएका छन् ।
गत निर्वाचनमा टिकट नपाएकाहरु केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, चितवनका पूर्वसभापति कृष्णलाल सापकोटा, पूर्वसांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र महासमिति सदस्य मिना खरेलले श्रेष्ठलाई विजयी गराउन शनिबार संयुक्त अपिल गरेका छन् ।
कोइरालाले गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । सत्तागठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालविरुद्ध दिएको उम्मेदवारी पछि फिर्ता लिएका थिए ।
स्कुले जीवनमै २०४२ सालमा राजनैतिक गतिविधिमा लागेर २०५३ सालमा नारायणगढको बालकुमारी कलेजको स्ववियु सभापति बनेका कोइराला २०५६ देखि २०५८ सालसम्म नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए ।
२०५८ सालमा नेपाली कांग्रेस चितवनको जिल्ला कार्य समितिको सदस्य र प्रवक्ता, १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित कोइराला चितवनमा प्रभावशाली मानिन्छन् ।
उनीहरूले एकजुट र एकढिक्का भएर कांग्रेस उम्मेदवार श्रेष्ठलाई विजयी गराउन सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । कांग्रेसका चार नेताको संयुक्त आह्वानपछि भरतपुरमा चुनावी माहोल गर्माएको छ ।
चितवन–२ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो ।
गत चुनावमा लामिछाने ४९ हजार मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले पनि रास्वपाबाट रवि उम्मेदवार छन् । एमालेबाट रामप्रसाद न्यौपाने उम्मेदवार बनेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।