काठमाडौं- २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । उनले बाँकी १२ हजारको भने राज्यले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७ हजार मानिस मारिएका थिए ।
प्रचण्डले तीन वर्षअघि दिएको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानुन व्यवसायीहरु पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायत २८ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । मुद्दाको फागुन २५ गतेलाई पेसी तोकिएका छ ।
राष्ट्रपतिमा माओवादीले एमालेलाई समर्थन नगरेको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि संक्रमणकालीन मुद्दा ब्यूँताइएको हो । माओवादी नेताहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन् । नेपालको न्यायालय अहिले एमालेको कब्जामा छ । अधिकांश न्यायाधीशहरू एमाले कोटाबाटै नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर द्वन्द्वको खेती गर्न चाहने एउटा पक्षले राजनीति अस्थिर बनाउन प्रयास गरेको देखिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले मान्छे मारे पनि त्यसलाई सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले टुंग्याउने त्यसबेलै सहमति भएको थियो । तर त्यो त्यत्तिकै लम्बिँदै जाँदा प्रचण्डविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाएका हुन् । यदि प्रचण्डले त्यसदिन पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भए उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नपर्न सक्थ्यो । अदालतले सधैं प्रमाण माग्छ । त्यही भएर अहिले आफूले बोलेको बोली प्रचण्डका लागि गलपासो बन्न सक्ने खतरा छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।