काठमाडौं - सरकार गठन भएको ४३ दिनसम्म पनि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नसकेका बेला रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत सरकारवाट बाहिरिएसँगै पाँचवटा मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेका छन् ।
जसअनुसार हालसम्म विस्तार गर्न नै नसकेका वन, युवा तथा खेलकुदसहित गृह, शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बीचमा सहमति हुन नसक्दा सरकार गठन गरेको ४३ दिनसम्म पनि वन र खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन ।
सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा पाँच मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेको हो । गृह मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट आइतबार बाहिरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा उनको सांसद पद खारेज गरेसँगै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीवाट मुक्त हुनुपरेको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरेका थिए ।
तर ती दुवै पार्टी सरकारमा छैनन् । जसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि सम्हाल्दै आएको वन र खेलकुदसँगै रास्वपाका तीन मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल दुईजना राज्यमन्त्रीसहित १९ जनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
आफूलाई समर्थन गर्ने तीनवटा दल सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छैनन् । किनभने सबैले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । ब्याकमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायत दल पनि छन् ।
सोही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा नदेखिएका हुन् । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि तत्काल प्रधानमन्त्री रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गएको र त्यसका कारण अहिलेको गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिन चाहेका छैनन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।