काठमाडौं- सत्ताको कुर्सी भनेको के रहेछ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमाणित गरेका छन् । एउटा दलसँग चुनावी सहकार्य गरी सांसद बनेर अर्को दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले आफू भाषणभन्दा काम गर्ने भन्दै फूर्ति लगाउँदै हिँडेका छन् ।
निर्वाचनको मतपरिणाम आएलगत्तै प्रचण्ड डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीपछि बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपालले पनि चौधरीलाई भेटेका थिए । प्रचण्डले सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारलाई समर्थन गरिदिन अनुनय विनय मात्र गरेनन्, आफू प्रधानमन्त्री भएको २४ घन्टामै चौधरीलाई जेलबाट निकाल्नेसमेत दाबी गरेका थिए ।
चौधरीलाई जेलमा भेट्न जाँदा प्रचण्ड कांग्रेस गठबन्धनमै थिए । तर उनी पछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन जनायो । नागरिक उन्मुक्तिका तीन र स्वतन्त्र एक गरी चार सांसद छन् । तर प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको आठ दिन बितिसक्दा पनि प्रचण्डले रेशमको नामसमेत सुन्न चाहेका छैनन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री भएको २४ घन्टामै जेलबाट निकाल्छु भनेका प्रचण्डले अहिलेसम्म खोजखबर नगरेपछि रेशम उनीसँग आगो भएका छन् । यदि चाँडै जेलबाट ननिकाले चौधरीले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भएका छन् । त्यसबारे पार्टीका नेताहरुसँग उनले छलफल सुरु गरिसकेको बताइन्छ ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बनेको छ । त्यसपछि माओवादी छ । माओवादीले खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दलको नेता चयन गरेको छ । तर चौधरी प्रकरणले कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । कांग्रेस १९ र नागरिक उन्मुक्तिको सात गरी २६ सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउन थप एक सिट ल्याउन सके कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना जिउँदै छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।