काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी २९ पुसमा विश्वासको मत लिने गरी तयारी थालेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा २९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बारे सामान्य छलफल भएको थियो ।
आजको बैठकमा गठबन्धन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति भएको थियो । सत्ता साझेदार दल राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रम तयार नभई सरकारमा नजाने अडान राखेपछि पाँच दिनभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक २९ पुसमा बोलाउने र त्यही दिन विश्वासको मत लिने प्रचण्डको तयारी छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गृहकार्यमा जुटेको छ ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन सांसदले समर्थन गरेका छन् । तर सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टीबाट मात्रै मन्त्री बनेका छन् ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ६९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर विश्वासको मत लिँदा त्यति संख्या रहला कि नरहला भन्ने निश्चित छैन । अझै १५ दिन बाँकी रहेकाले राजनीति उथलपुथल हुने सम्भावनाका कारण पनि प्रचण्ड अहिले मौन बसेका छन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सक्रियता बढेको छ । उनले एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्ने प्रयास थालेका छन् । यदि एकीकृत समाजवादी एमालेमा मिलेमा ओलीसँग ८८ सांसद हुन्छन् । दुईजना स्वतन्त्र भित्र्याएमा ९० पुग्छ । जुन सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने मौका हो ।
यस्तो अवस्थामा ओली चुप लागेर बस्लान् भन्ने प्रचण्डले ठानेका छैनन् । त्यही भएर विश्वासको मत लिन पाए दुई वर्षसम्म ढुक्क प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाइने सोचमा उनी छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।