काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले पेश गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची संशोधन गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन ४८ वटा राजनीतिक दलले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए । उक्त बन्दसूची नमिलेपछि आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्दै संशोधन अघि बढाएको हो ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार असोज १० देखि १६ गतेसम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्ने कार्यतालिका छ । आयोगले आन्तरिक रुपमा बैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेर जरिवानामा परेनपरेको छुट्टै सूची पनि तयार गरिरहेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलले पेश गरेको बन्ससूचीमा स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेर जरिवानामा परेका साढे ४ सय उम्मेदवार समेटिएको जानकारी दिए । तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरुको नाम बन्दसूचीबाट हटाइने उनले स्पष्ट पारे ।

देशको कानूनसमेत नमान्ने ती व्यक्तिहरुलाई के गर्ने भनेर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । अरूको हकमा सोच्न सकिने अवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको विवरणसमेत नबुझाउनेलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएर फेरि पनि माननीय र मन्त्री बनाउन आयोग तयार नभएको थपलियाले बताए ।

उनीहरूले तोकिएको जरिवाना जसरी पनि तिनुपर्ने र यसमा आयोगले दायाँबायाँ केही गर्न नसक्ने बताए । असोज १६ गतेभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरुको उम्मेदवारी रद्द हुनेछ ।
आयोगले गत असोज २ र ३ गते दलले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गरिरहेको छ । जरिवाना नतिरी उम्मेदवार हुन नपाइने भएपछि अहिलेसम्म ८ जनाले जरिवाना तिरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जरिवाना तिर्न ६ महिनाको समय दिएको छ । सो अवधिभित्र जरिवाना नतिरे जनप्रतिनिधि भए पद जाने र पराजित उम्मेदवार हो भने ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिनेछ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजारभन्दा बढी निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारले कम्तिमा डेढ लाखदेखि बढीमा साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ ।

सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष भन्दा दलका उम्मेदवारले डेढ लाख जरिवाना तिनुपर्नेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !