काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र विवाद चर्किपछि बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोमानी कार्यशैलीप्रति पदाधिकारी खरो रूपमा उत्रिएपछि विवाद बढ्दै जाँदा बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुन सकेन ।

विवादकै कारण गत मंसिर २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय बिहीवार साँझसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नुमा ओलीको व्यवहारलाई दोष दिइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूखुशी नेताहरुको कार्यविभाजन, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन र प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ओलीको मनोमानी कार्यशैलीको १० बुँदे सहमति पक्षधर नेता, पूर्व माओवादी समूहका साथै ओली समूहकै केही नेताले विरोधमा रहेका छन् ।

‘पहिला–पहिला एमालेका निर्णय बैठक सकिने बित्तिकै सार्वजनिक हुन्थ्यो तर अहिले नेताहरुकै असन्तुष्टिका कारण निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति नेताहरुको असन्तुष्टि छ । त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको छ । सम्भवतः १/२ दिनभित्रै पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ,’ एक नेताले भनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले असन्तुष्ट नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलपश्चात बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अध्यक्ष ओली छन् ।

बैठकमा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उनी निकटकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि ओली तनावमा छन् । ओलीनिकट भनिएका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकमै आपत्ति जनाएका हुन् ।

१० बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए । उपाध्यक्षत्रय अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईका साथै नेताहरू घनश्याम भुसाल लगायतले ओलीको प्रस्तावको सशक्त विरोध गरेका थिए ।

पूर्व माओवादी समूहका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, सचिव टोमबहादुर रायमाझी, सचिव लेखराज भट्ट, स्थायी समितिका सदस्यद्वय प्रभु साह, मणि थापा लगायतका नेताहरू समेत ओलीबाट असन्तुष्ट रहेका छन् ।

एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । नेताहरूको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट समेतको प्रस्ताव ओलीले गरेका थिए । प्रदेश पदाधिकारी लगायतका प्रस्ताव पनि गरेका थिए तर ओलीले पदाधिकारीबीच कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रुपमा ती प्रस्ताव लगेको असन्तुष्ट नेताहरुको आरोप रहेको छ ।

यसअघिको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीको बैठक राखेर सो प्रस्तावबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की देखेर बसेको एक नेताले बताएका छन् ।

एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’

आफूलाई थापाभन्दा तलको वरीयतामा राखिएकोमा पनि नेम्वाङको आपत्ति थियो तर उनले सो विषयमा बोलेनन् । इलामका केही नेतालाई मनोनित गर्न छुटेकोमा उनको विरोध थियो तर भित्रभित्र आफ्नो वरीयताक्रमलाई लिएर समेत उनी आक्रोशित थिए ।

ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष शाक्यले पनि आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन, छलफल र सल्लाह भएन, पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्यांकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरेका छन् । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टीम बसेर सल्लाह गरौं । रातदिन छलफल गरौं । संस्थागत निर्णय गरौं तर छलफल गरिएन । सामूहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔं, मेरो अनुरोध यही छ,’ बैठकमा ज्ञवालीले भनेका छन् ।

अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले समेत ओलीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा उनले आपत्ति जनाए । सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका नेताहरूलाई समेट्न र वरीयता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेका छन् । तथापि ओलीले पूर्व सचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईभन्दा आफ्ना विश्वास पात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो वरीयतामा राखेरै छाडेका छन् ।

महासेठ एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए । विष्ट र भट्टराई सचिवमा विजयी भएका थिए तर ओलीले मर्यादाक्रममा महासेठलाई उनीहरुभन्दा माथि राखेका छन् ।

उपमहासचिव गुरुङले बैठकमा भने, ‘यो विवेक छाडेर गरिएको निर्णय हो । आज पूर्ण विवेकशील कोही पनि हुँदैन हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो । एउटा मापदण्ड बनाएनौं भने हुने यस्तै हो ।’

गुरुङले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै बैठकमा भने, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेनौं । २ कार्यकाल काम गरेका, ३ कार्यकाल काम गरेका कमरेड छुटेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा निर्णय लिने कुरा गलत छ । सामूहिक निर्णय गर्नेतर्फ जाऔं ।’

नेता भुसालले टंक कार्कीलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउन गरेको माग गरेका छन् । सचिव भट्टराईले भीम रावललाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन माग गरेका छन् तर ओलीले आपत्ति जनाउने कुनै नेताको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दै बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

एमाले विभिन्न प्रदेशको पदाधिकारीमा पूर्व माओवादी तथा मधेशी समुदायका नेतालाई जिम्मेवारी नदिएपछि नेता प्रभु साह असन्तुष्ट रहेका छन् ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ७ भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयन गरेको थियो । जसमा पूर्व माओवादी तथा मधेशी समुदायका नेतालाई नराखिएपछि साहले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य साहले प्रदेश पदाधिकारीमा पूर्व माओवादी तथा मधेशी समुदायका नेतालाई जिम्मेवारी दिन अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बैठकबाट भौगोलिक क्षेत्रका ७ र गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव गरी ४० पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ तर प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश कमिटीमा पूर्व माओवादी समूहका एक जना नेतालाई समेत पदाधिकारीमा राखिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दुर्गा थारुलाई उपसचिव राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कमल शाहीलाई सचिव राखिएको छ भने सदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा भागरथी विष्टलाई उपसचिव राखिएको छ ।

प्रदेशतर्फको ४० पदाधिकारीमा ३ जना मधेशी समुदायका नेता मात्रै परेका छन् । जसमा एक थारु, एक मुस्लिम परेका छन् भने प्रदेश २ मा रामऔतार यादव प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।

‘४० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्त हँुदै गर्दा पूर्व माओवादी तथा मधेशी समुदायका नेतालाई सम्मानजनक सहभागिता नगराउनु दुःखद विषय हो,’ साहले आफू निकटका नेताहरूसँग दुखेसो पोख्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै प्रमुख तथा उपप्रमुख महिला एमालेको केन्द्रीय सदस्य भए पनि २ नम्बर प्रदेशमा एक मात्र निर्वाचित मेयर रिना साह केन्द्रीय सदस्य नभएकोमा समेत साहले दुःखेको पोखेका छन् ।

कतिपय उपप्रमुख महिला केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दा २ नम्बर प्रदेशमा एक मात्र निर्वाचित मेयर साहलाई केन्द्रीय सदस्य नबनाइएकोमा समेत साहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?