काठमाडौं - यतिबेला एमाले १०औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । अहिलेसम्म ६८ जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् ।
सबै जिल्लामा सर्वसम्मतका नाममा अध्यक्ष केपी ओलीले खल्तीबाट निकालेका नाम परेका छन् । तर, महाधिवेशनमा ओलीको लिस्टमा आफू नपरिने हो कि भन्ने त्रासका कारण एमालेमा कोही पनि चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् ।
बाहिर बोल्न नसके पनि भित्रभित्र भने ओलीको आशीर्वाद पाउन अहिले बालकोटमा एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको लाइन नै लागेको छ । ओलीले आफ्ना पार्टीका नेताभन्दा पनि माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलाई धेरै प्राथमिकता दिएपछि उनी पक्षका नेताहरू मुर्मुरिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा सकसमा वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल परेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पोखरेलकै हुर्मत लिइएको थियो । उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री बनाएका ओलीले पछिल्लो समय उनलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।
कोभिड उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक र रक्षामन्त्री दुवै खोसेपछि पनि पोखरेल चुपचाप बसे । हुँदा हुँदा अहिले ओलीले पोखरेलभन्दा बादललाई धेरै महत्व दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीले पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर पोखरेललाई पाँचमध्येको एक उपाध्यक्षमा थन्क्याउने भित्री तयारी गरेका छन् ।
जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोखरेलसहित सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि चाहना राखेका छन् । तर, बादलले आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
ओलीले माधव नेपालको साथ छाडेर आएकामध्ये युवराज ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई सचिवमा राख्ने भएका छन् ।
भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, भीम आचार्यलगायतको भने बिजोग हुने भएको छ । सुरेन्द्र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष बनाउन सकिने विषयमा ओली गुटमा छलफल चलेको बुझिएको छ । ओलीले आफ्नो गुटका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारीलाई उपमहासचिव बनाउने बुझिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।