काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधि सभाका १४ जना सांसदविरुद्ध परेको रिट निवेदन सम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा धक्का लाग्ने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा आवद्ध दलले मुद्दाको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिरहेका बेला न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग, संसद् सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेश सभाले गरेको पत्राचारको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ ।  

मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून रहेको सम्वद्ध स्रोतको दाबी गरेको छ । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला उहाँ (माधवकुमार नेपाल) हरुलाई सरकारमा सहभागी हुन पनि कठिनाइ हुने र सहभागी गराउँदा पनि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही अन्योल थपेको छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अध्यादेश फिर्ता लिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । अध्यादेशमा टेकेर नेपालको नयाँ पार्टी गठन भएको र एमालेले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गरेको विषयले वैधता पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

त्यसैकारणले सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्न सकेको छैन । मुद्दा लम्बिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

इजलासले निर्वाचन आयोगबाट भदौ ९ गतेमा भएको दल त्यागसम्बन्धी निर्णय, भदौ १३ गते सभामुखद्वारा भएको निर्णय, भदौ ४ गते लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट भएको पत्राचारको सक्कल फाइलसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न भनेको छ ।  

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका प्रतिनिधि सभाका १४ सांसद र कारवाहीमा परेका नेपालले एमालेबाट अलग भएको भन्दै दर्ता गराएको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिने निर्णय बदर माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

ओलीले पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधि सभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेश सभाका २ सांसदको पद खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको दाबी समेत रिटमा गरिएको छ ।

यसअघि हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा सोमवार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सर्वोच्चले गत भदौ २२ गते पहिलो सुनुवाइ गरी लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । दुबै पक्षको छलफलपछि पनि फेरि सक्कली फाइल झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले माग गरेको मिसिल उपलब्ध भएपछि ओलीले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय हुने भएको छ ।

एमालेमा आन्तरिक किचलो बढ्दै गएपछि नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । एमालेबाट अलग भएर नेपालले बनाएको दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदका हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानूनविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमालेबाट निष्कासित गरिएका संघीय प्रतिनिधि सभाका नेपालसहित १४ र लुम्बिनी प्रदेशसभाका २ गरी १६ सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख समेतलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।

एमालेले गत साउन २५ गते नेपालसहित प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । एमालेले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराएको थियो । पार्टीले कानुनबमोजिम सांसदलाई कारवाही गरेको निर्णय सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको ओली सर्वोच्च पुगेका थिए ।

कारवाहीमा परेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीदर्तासम्बन्धी निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी गठनका लागि दिएको निवेदनमा दस्तखत नगरेकाको पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनशायले विना कारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरेको रिट निवेदकको दाबी रहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी गैरकानूनी भएकाले बदरको माग गरिएको छ ।

दोस्रो रिट निवेदनमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई दलबाट निष्कासन गरिसकेको जानकारी दिँदा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुको सदस्य पद बदरको माग समेत गरिएको छ । 

दुबै जनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम एमालेबाट निष्कासन गरेको जानकारी प्रदेश सभामुखलाई गराउँदा पनि उनले प्रदेश सभामा सुनुवाइ वा सूचना टाँस गरी पद रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोगमा नपठाएको दाबी रिट निवेदनमा भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको वारेसमा सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?