काठमाडौं – अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको एमालेले कोल्टे फेर्दै अब पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

पार्टी भित्रैबाट तीव्र आलोचना भएपछि पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले आफ्नो सांगठनिक प्रस्तावमा संशोधन गर्दै सबै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुने प्रस्ताव समेटेका हुन् ।

यसअघि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित गरिने उल्लेख थियो ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आईतवारदेखि सुरू भएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक तथा वैचारिक कार्यदिशाको विषयले प्रवेश पाएको छ । 

बैठकमा विधान महाधिवेशन केन्द्रित छलफल सुरू भएको छ । केही समयपश्चात् एमालेले १०औं महाधिवेशन गर्दैछ । १०औं महाधिवेशन अघि एमालेले छुट्टै विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार विधान महाधिवेशनअघि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरेर विस्तृत छलफलका लागि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

विधान महाधिवेशनमा विधान पारित गरेपछि सोहीअनुसार १०औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन गरिने छ ।

नवौंं महाधिवेशनले सक्रिय राजनीतिबाट ७० वर्ष लागेपछि बिदा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर केही नेताले ७० वर्षको प्रावधान हटाउन खोजेपछि उमेर हदको व्यवस्था कायम नै राखिने भएको छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको दबाबले उमेर हद सम्बन्धीको व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

एमालेले आफ्नो विधानमा ७ सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठन भएको नेकपाजस्तै एमालेमा अब ७ सदस्यीय सचिवालय हुनेछ । विधान महाधिवेशनबाट विधान पारित भएपछि एमालेमा अब अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय रहने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

‘हामीले १०औं महाधिवेशनपछि निर्वाचित अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था विधानमै राख्दैछौं । पार्टीको काम तथा तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय त्यो सचिवालयबाटै हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यस्तै महासचिवको नेतृत्वमा कार्यालय सम्बन्धी अर्को सचिवालय रहनेछ, त्यो कार्यालयको काममा केन्द्रित हुनेछ ।’

यसैगरी, उपाध्यक्षको संख्या घटाएर सचिवको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि उपाध्यक्षको संख्या ७ राखिएको थियो भने सचिवको संख्या ५ रहेको थियो तर त्यसमा संशोधन गर्दै उपाध्यक्षको संख्या ३ र सचिवको ७ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या ५/५ राखिएको थियो । उपमहासचिवको संख्या २ जना राखिएको छ ।

विधानमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या २२५ राखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइको संख्यामा पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ संख्यामा स्थायी कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यद्यपि पोलिब्युरो कमिटी राख्ने कि नराख्ने विषयमा अहिले छलफल जारी रहेको छ । महाधिवेशनको प्रतिनिधि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यलाई बनाउने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा र संगठनात्मक प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन यसअघि नै भइसकेको छ । संगठन विभाग प्रमुख पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संंशोधन मस्यौदा कार्यदल र रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदल गठन भएको छ ।

एमालेले असोज १५, १६ र १७ गते विधान महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्दैछ । एमालेभित्र पहिलोपटक नेतृत्व चयन र नीति निर्णय गर्ने छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्दैछ । विधान महाधिवेशमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान प्रस्तुत हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?