काठमाडौं – अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनपरी र अहंकारका कारण नेकपा एमाले सबैतिरबाट लखेटिँदै गएको छ ।
संघसहित प्रदेश सरकार गुमाएको नेकपा एमाले अब बाँकी रहेका २ प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले सरकारलाई रहेको समर्थन फिर्ता गरेपछि बागमती र १ नम्बर प्रदेश सरकार गुम्ने भएका छन् । दुवै प्रदेशमा नेकपा एसले एमाले सरकारलाई रहेको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने दुवै सरकार अल्पमतमा परेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा एमालेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् भने १ नम्बर प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा परेका छन् ।
नेकपा एसले १ नम्बर प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सोमबार दर्ता गराएको छ ।
पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई समर्थन फिर्ताको पत्र हस्तान्तरण गरेकी छन् । दर्ता नम्बर १४७ को पत्रमा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो दलका तर्फबाट समर्थन नरहेको जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकाले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा आगामी प्रदेश सरकार गठनका लागि केन्द्र र प्रदेशमा विभिन्न गठबन्धन दलसँग छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने जानकारी दिइन् ।
रेग्मीले एसका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र राजन राई रहेको २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्ने बताएकी छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले एस पार्टी आधिकारिक नभएको दाबी गरे । अदालतको फैसलापछि मात्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने सम्बन्धमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिने उनले बताए ।
प्रदेश सभाका सचिव पराजुलीले एकीकृत समाजवादीको समर्थन फिर्ता पत्रका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।