आइतवार, भाद्र २८ २०८३Sep 13 2026

Logo
images images

परमादेशको विरोध गर्ने ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतकै भर !

परमादेशको विरोध गर्ने ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतकै भर !

  • मिडिया डबली
  • बिहिवार, भाद्र १७ २०७८

  • 5.5K
    SHARES

  • परमादेशको विरोध गर्ने ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतकै भर !

    काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट दर्ता गराएका छन् ।

    एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको आरोप ओलीले लगाएका छन् ।

    पार्टीले कारवाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानूनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ओलीले एकैसाथ ३ वटा रिट दर्ता गराएका छन् । 

    रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख सापकोटा, नेकपा (एस), एमालेबाट निष्कासन गरिएका माधवकुमार नेपालसहित संघीय १४ र प्रदेशका २ गरी १६ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।  

    नेकपा एमालेले आफ्ना दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ गते पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा त्यसपछि कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

    एमालेबाट निष्कासन गरिएका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आधार मानेर नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानूनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ । ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

    निर्वाचन आयोगले सुरूमै दस्तखत नभएका निवेदकलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।  

    दोस्रो रिटमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई दलबाट निष्कासन गरिसकेको जानकारी दिँदा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सदस्यता बदरको माग गरिएको छ । दुबै जनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) बमोजिम एमालेबाट निष्कासन गरिसकेको र प्रदेश सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनुवाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

    एमालेले निष्कासन गरेका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको वारेस बनेर सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी हुन् । रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ हुने भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, बैशाख २६ २०७७१०:३३:०८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend