काठमाडौं – सत्तारुढ दलका एकपछि अर्को स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुअघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलमा आइपरेका एकपछि अर्को समस्याका कारण सरकार बनेको डेढ महिना पूरा हुँदा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

फेरि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरुलाई निर्वाचन आयोगले दिएको भदौ २२ गतेको समयसीमाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्ने डर समेत गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुमा छ । सोही कारण दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलका नेताहरु सहमत भएका छन् ।

सो प्रक्रिया पूरा भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन आवद्ध दलका नेताबीच सहमति छ । यसअघि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका गठबन्धनमा आवद्ध माधव नेपालनिकट प्रतिनिधिसभा सांसदको पद जोगाइदिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेता नेपाललाई नयाँ दल दर्ता गर्न पर्खंदा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो भने पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको आग्रहमा जसपाको प्रदेशस्तरीय बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार धकेलिएको छ ।

‘गठबन्धन आवद्ध शीर्ष नेताहरु २२ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत हुनुभएको छ, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समयपछि मात्रै अब सरकार विस्तार हुन्छ,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने ।

यसबीचमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियासमेत सुरू हुनेछ । ‘कांग्रेस पनि वडा अधिवेशनमा केन्द्रित हुँदैछ, वडा अधिवेशनका लागि शीर्ष नेताहरु पनि जिल्ला जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ, यसबीचमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम सक्छ,’ ती नेताले भने ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै शुक्रवारयता दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै आइरहेको छ । हालसम्म समेत कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा समेत गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवा सरकारमा हाल ४ फूल मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आवद्ध रहेका छन् ।

आकर्षक र मालदार मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा गठबन्धन दलबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै केही दिन पर धकेलिने देखिएको छ । गठबन्धन दलका जिम्मेवार नेताहरुले नै बुधवारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दावी गर्दै आएकोमा मन्त्रालय भागबण्डा निर्धारण गर्न सोमवार र मंगलवार २ दिन बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयनिकट स्रोतले जनाएको छ । विशषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालयका रुपमा रहेका मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ ।

एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने सोही मन्त्रालयमा जनता समाजवादीको पनि दाबी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसअघि सबैभन्दा मालदार र शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा रहेका गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले त्यसपछिको मालदार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीको रहेको छ ।

सरकार निर्माणमा आफूहरुको भूमिका निर्णायक भएकाले माओवादी केन्द्रले पाएकै जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादी दलले गरेको छ । अन्य मालदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि विवाद छ । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दुबैले उद्योग मन्त्रालयमा पनि आँखा लगाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालय समेत मालदार मन्त्रालयका रुपमा रहेकाले ती मन्त्रालयमा समेत गठबन्धनबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रीको आकांक्षीको संख्या बढ्न थालेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रमुख नेतालाई निकै सकस देखिएको छ ।

सांसदहरु दलबलसहित आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने र नबनाए जस्तोसुकै परिणाम भोग्न पनि बाध्य हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई चेतावनी दिन थालेपछि नेताहरु बिलखबन्दमा परेका छन् ।

यस्ता छन् मालदार मन्त्रालय –

– अर्थ मन्त्रालय (मन्त्री नियुक्त भइसकेको)

– गृह मन्त्रालय (मन्त्री नियुक्त भइसकेको)

– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन

– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

– शहरी विकास

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

यी मन्त्रीलाई बेस्सरी हप्काउँदै माधव नेपालले भने, ‘तत्काल माफी मागिहाल्नुस्’