काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ पार्टीमा जाने विकल्प खुला गरेको प्रावधानविरुद्ध नेकपा एमाले अदालत जाने भएको छ ।

बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने देउवा सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध समेत एमाले अदालतमा जानेछ ।

निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको बताए ।

पार्टीले कारबाही गरेको सूचना दिइसकेको व्यक्तिलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराएको, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि सनाखत गर्नुका साथै हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिको समेत सनाखत गरिएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानूनसम्मत गर्ने हो तर कयौं कुराहरू यो ढंगको देखिएकाले कानूनी उपचार खोज्ने भनेका हौं ।’

पार्टीले कारबाही गरेर पत्र पठाएपछि सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुखको गल्ती भएको एमालेले जनाएको छ । उनले भने, ‘यसको पनि कानूनसम्मत संसदीय अभ्यास अनुसार विरोध गर्छौं ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?