काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा केही सदस्य थपेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबी खारेज भएको छ ।
नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरिरहेको बेला अध्यक्ष ओलीले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगले मान्यता नदिने भएको छ ।
आयोगले विभाजन भएका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि हुने सनाखतमा पुरानै कमिटीलाई आधार मान्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते सनाखतका लागि समय दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ३२ गते संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेपछि भदौ १ गते एमालेले पार्टी विभाजन गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना हुने गरी केन्द्रीय सदस्य थपेर आयोगमा विवरण बुझाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितलाई समेटेर दलको किताब अद्यावधिक गर्न आयोगलाई जानकारी दिएको थियो । एमालेले बुझाएको नयाँ सूचीमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २६० रहेको थियो ।
आयोगले पहिल्यै कायम रहेका २०३ जना केन्द्रीय सदस्यको सूचीअनुसार विभाजित दलमा आउने केन्द्रीय सदस्यको प्रतिशत हिसाब गर्ने भएको छ । यसबाट नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई फाइदा हुने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपा एमालेको पुरानो सूची अनुसार हिसाब गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अस्ति आएको अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको आधारमा २० प्रतिशत भनिएको छ । त्यसैले हामीले सोही अनुसार हिसाब गर्छौं ।’
भदौ २ गते जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।