काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले विभाजन हुनसक्ने चर्चा चल्यो । तर नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी हुनुअघि नै नेकपा एमालेले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको थियो । जुन पत्र नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा विचाराधीन रहेको छ ।

कारवाहीको पत्र एमालेले निर्वाचन आयोगमा समेत बोधार्थ पठाएको छ । सभामुखले अनुमति दिएमा संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्नसक्छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उक्साहटमा दल विभाजन हुन लागेकाले एमाले सांसदमाथिको कारवाही सभामुखले ‘होल्ड’ गरिदिने देखिएको छ ।

उता देउवा सरकारले गरेको अध्यादेश सिफारिस समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अगाडि बढाएकी छैनन् । यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस मध्यराति समेत जारी हुने गरेका थिए । तर देउवाको सिफारिस भण्डारीले रोकेर राखेकी छन् । अध्यादेश जारी नभई एमाले विभाजनको मार्ग खुल्दैन । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश तत्कालै जारी नगर्नुका पछाडि एमाले पृष्ठभूमि रहेको जानकारहरू बताउँछन् । भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले उपाध्यक्ष थिइन् ।

नेकपा एमाले र जसपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश लागू हुन नदिन एमालेले सबै शक्ति परिचालन गरेको र त्यसमध्ये राष्ट्रपति भण्डारी समेत एक रहेकी स्रोतले जनाएको छ । एमालेले भातृ संगठनमार्फत सडक संघर्ष समेत सुरु गरिसकेको छ ।

एमाले सांसदमाथि कारवाहीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार राजनीतिक दलले निष्कासन गरेमा त्यसको निर्णयसहित संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले लेखिएको छ, ‘दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्नेः (१) संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णय सहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपदफा (२) मा उल्लेख छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद वा प्रदेशसभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेश गर्नेछ ।’

यसरी पेश भएपछि सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ मा रहेको छ ।

अहिले संसदको अधिवेशन चालू नरहेकाले दफा ३५(२) को अवस्था आकर्षित हुन्छ तर यसबारे निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सभामुख विपक्षी एमालेको अनुकूल निर्णय गर्ने अवस्थामा नदेखिएकाले एमाले सांसदमाथिको कारवाही रोकिनसक्छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?