काठमाडौं – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै एमालेका नेताहरूले सरकारको निर्णयप्रति एमालेका नेताले विरोध जनाएका छन् ।

एमाले नेता तथा सांसद् लालबाबु पण्डितले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार नरहेको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले भूमि समस्याबाट पिडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार न रहेको पुष्टि हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘धन्य हो गठबन्धन ! छिट्टै नास हुने जनताले बुझ्ने छन् कम्फर्टेबल सरकार ।’

एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद् महेश बस्नेतले आयोग खारेज गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।

‘राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिष्पर्धी दलले अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइन्छ । सोही क्रममा एउटा प्रक्रियामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानूनी रूपमा त्रृटिपूर्ण त छ नै साथै असंवैधानिक, गैरकानूनी, आपराधिक कार्य समेत हो ।’

बस्नेतले भूमिहीन, शोषित, उत्पीडित, दलित तथा निम्न वर्गका समुदायहरूले संघर्षमा निस्कनुको विकल्प नभएको बताए । उनले यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने, मुलुक आन्दोलनमय हुने र सरकारलाई जनआक्रोश थेग्न मुस्किल हुने चेतावनी दिए ।

देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो । विभिन्न जिल्लामा पनि आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको छ । यस आयोगले गत असारसम्म २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको थियो । 

आयोगमार्फत सदियौंदेखि भूमिहीन किसानको रूपमा जमिन भोगचलन गर्दै आएका किसानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?