काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विशेष ९ बुँदे दृष्टिकोणसहित प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा ४ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अदालतको फैसला पक्षपति र आग्रहणपूर्ण रहेको ठहर गर्दै विरोध गरेको छ ।
नेकपा एमालेले फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण र अवधारणाहरू स्पष्ट पार्न जनतामाझ बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंका एमालेको रहेको छ ।
बैठकबाट पारित ९ बुँदे विशेष प्रस्तावमा सर्वोच्च फैसलामा निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिबिम्बित भएको आरोप लगाइएको छ । एउटा दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने परिकल्पना कुनै लोकतान्त्रिक प्रणालीले नगरे पनि अदालतको फैसलाले त्यस्तो अवस्था ल्याएको दाबी एमालेले गरेको छ ।
एमालेले विगतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदको मातहत ल्याउने प्रस्तावको एमालेले डटेर विरोध गरेको भन्दै अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा रक्षाका लागि पार्टीले गरेको पहल स्मरणीय रहेको जनाएको छ ।
फैसलाका कतिपय विषयमा आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एमाले स्पष्ट रहेको र त्यसअनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
पढ्नुहोस् पूर्णपाठ –






मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।