काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार ललितपुरमा सम्पन्न भएको बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा गरेको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खल्बल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अतिरिक्त न्यायिक स्वतन्त्रता देखाएको ठहर एमालेको छ ।
जनताको बीचमा जाने प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक भनेर लाञ्छित गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
दोस्रो प्रस्तावका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित ४१ महिने सरकारको समीक्षा गरिएको छ । अनेकौं प्रतिकूलताकाबीच समेत सरकारले ऐतिहासिक कामहरू गरेको ठहर एमालेले गरेको छ ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको भन्दै यी उपलब्धिलाई लिएर अब जनतामाझ जाने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
तेस्रो प्रस्तावमा पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा अब सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव समेत बैठकले पारित गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
चौथो प्रस्तावको रूपमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अहिलेको प्रतिकूल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै पुनः ‘कम ब्याक’ गर्ने आधार भएकाले सक्रियतापूवर्क पार्टीको काममा लाग्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिएको छ ।
बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले ७ वटै प्रदेशका अध्यक्षले मंगलबार गरेको रिपोटिर्ङका सम्बन्धमा जवाफ तथा थप स्पष्ट पार्ने काम गरेका जनाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।