काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पदमुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आज बिहीवार न्यायाधीशहरु प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठविरुद्ध निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न/गराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदिकाले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू ।’
पढ्नुहोस् अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ –





मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।