काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता त्याग गर्नुपरेको छ ।
ओलीले सत्ता त्यागको प्रमुख कारणका रूपमा नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षरलाई लिएका छन् । बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि ओलीले २३ सांसदको हस्ताक्षरविरुद्ध आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
ओलीले नेता नेपाललाई एमालेमा फर्किन आत्मालोचना गर्ने ठाउँ समेत बाँकी नरहेको बताएपछि एमाले एकता प्रयास गम्भीर संकटमा परेको छ । यस्तै बेला ओलीले भोलि शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका नेता नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलले एकताका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन् । नेता रावल संयोजक रहेको कार्यदलका सदस्यले भोलि शुक्रवारका लागि बोलाइएको संसदीय दलको बैठक स्थगित गर्न अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
ओली पक्षीय कार्यदल संयोजक तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत माधव नेपाल पक्षका कार्यदलका सदस्यहरुले भोलि शुक्रबारको बैठक रोकेर पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले भोलि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट साउन ३ गते संघीय संसदका दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान भएकाले त्यसअघि नै एमाले दलको बैठक बोलाइएको छ ।
विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य तथा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए ।
सचिव विष्टले भने, ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी कार्यदलका सदस्यहरुबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । सहमति कार्यान्वयनले बैठकको वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
संस्थापन पक्षबाट नेम्वाङ र माधव नेपाल पक्षबाट रावल संयोजक रहेको कार्यदलले साउन २७ गते पार्टी विवाद अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर सर्वाेच्चको फैसलाले एमालेमा विवाद बल्झिएको छ ।
कार्यदलले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । तर प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव अनुसार संयुक्त स्थायी कमिटी बैठक बसेको छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।