काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना निर्माणको ‘प्लान’ रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले नदीको प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदक प्रकाशमणि शर्माको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ ।
आदेशमा कालिगण्डकी नदीको ऐेतिहासिक महत्त्व बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहाबलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्नू, कार्यान्वयन नगर्नू भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेश –

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।