काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर आज असार २८ सोमबारका लागि पेशी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने अनुमान छ । नभ्याए अर्को दिन पेशी तोकेर फैसला गर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउने छ ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १४६ जना सांसद सहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने भएको छ ।

यी हुन् सम्भावित फैसला

१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ । बैशाख ३० गते ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३(३) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियामा जान आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिन् । २१ घण्टाको समयअवधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा २ जनाको दाबेदारी पर्‍यो । पहिलो केपी शर्मा ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे ।

राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६(५) मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६(४) प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश गर्दा पुनः ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।

२. सर्वोच्चले फैसला गर्नसक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुबै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । दुबैको संसद्मा बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।

३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनःस्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रष्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ । दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पनि सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरे अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरू हुनसक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वाेच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ । धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत समर्थन र अरू दलबाट छुटिएर आएका सांसदहरूको समर्थनलाई आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ । यही अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर न्यायालयले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुने नसक्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न समेत रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?