सुर्य थापाले राति नै निहुँ खोजेपछि माधव नेपालले यस्तोसम्म भने
सुर्य थापाले राति नै निहुँ खोजेपछि माधव नेपालले यस्तोसम्म भने
काठमाडौं – नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएको घोषणा गरिएपनि विवाद कायमै रहेको देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमा नेकपा एमालेका २३ जनाले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता सम्बन्धमा विमति देखिएको छ ।
सहमति घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६–२३=१२३ मात्र । सर्वाेच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो ! जय नेपाल !’
सल्लाहकार थापाले सर्वाेच्च अदालतलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार बिहानै नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजो राति नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्ट्याटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा एमालेका २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’
यसअघि राति सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद टुंग्याउने उद्देश्यले गठित कार्यदलमा सहमति जुटेको थियो । आईतवार मध्यरातिसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा १० बुँदे सहमति भएको नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय उपाध्यक्ष भीम रावलले बताएका छन् ।
रावलका अनुसार कार्यदल बैठकमा १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्र नेतृत्व तहमा पेश गरिने नेता रावलले जानकारी दिए ।
सहमतिको १ नम्बर बुँदामा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएको उल्लेख छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने जनाइएको छ ।
सहमतिसँगै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।
सहमतिमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहनेहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरूलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्यलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत तथा संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पढ्नुहोस् सहमतिको पूर्णपाठ –
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४