काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर आलोचक मानिएका उपाध्यक्ष भीम रावल ओलीतिर ढल्किएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा जारी कार्यदल बैठकमा उपाध्यक्ष रावलले जसरी पनि ओलीसँग मिल्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर नेता माधवकुमार नेपाल भने प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म कुनै सहमति गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
उपाध्यक्ष रावलले नेता नेपाललाई बाइपास गरेर भएपनि सहमति गर्नुपर्ने अडान कार्यदल बैठकमा राखेका छन् । कार्यदलमा रहेका १० सदस्यमध्ये उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्त मात्रै नेपाल पक्षमा बाँकी रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरू भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यले नेपाललाई बाइपास गरेर भएपनि सहमति गर्न खोजेका जनाइएको छ । आफ्नै पक्षका नेताहरू ओलीसँग मिल्न थालेपछि नेता भुसालले कुनै सहमति र प्रगति नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सिंहदबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बिहानदेखि बैठक चलिरहेको छ । बैठकबाट बाहिरिँदै नेता भुसालले कार्यदलमा कुनै प्रगति नभएको बताएका छन् ।
बैठकस्थल बाहिर सञ्चारकर्मीसँग नेता भुसालले भने, ‘वस्तुस्थित हिजोभन्दा आज फरक छैन । हिजोअस्ति जुन ठाउँमा थियौं, त्यही ठाउँबाटै छलफल प्रारम्भ भइरहेको छ । टुंगामा पुगिन्छ/पुगिँदैन अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । हेर्दै जाऔं ।’
यसैबीच, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुरै नमिल्ने भएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्र्रीय कमिटी बैठक डाकेका छन् । अध्यक्ष ओलीले पर्सि मंगलवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बालुवाटारमा बैठक बोलाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भोलि सोमवार फैसला दिनसक्ने सम्भावना रहेको छ । फैसला आउने दिनको भोलिपल्ट ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको एसएमएसमा असार २९ गते बालुवाटारमा बैठक राखिएको जनाइएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अहिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै सहमति नहुने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म ओलीसँग कुनै सम्झौता नहुने नेता नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।
आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग आईतवार गरिएको छलफलका क्रममा नेता नेपालले आफूले पद नखोजेको दाबी गरे । ओली पक्षका नेताहरूले नेपालले पद खोजेकाले सहमति हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
‘सर्वोच्चको फैसलाले एकखालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थिति बनाउँछ । त्यसपछि दुबै पक्षले आफ्नो शक्ति बुझिन्छ र बदलिँदो परिस्थितिमा सम्झौता हुनसक्छ । २८ गते रियालिटी परिवर्तन हुँदैछ भने २७ गते किन सम्झौता गर्ने ?’ नेता नेपालले छलफलमा भने ।
बैठकमा नेता नेपालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पद मागेको भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको समेत बताएका छन् । केपी ओलीको अनियन्त्रित राज्य र पार्टी सञ्चालनको तरिकामा अंकुश लगाउन आवश्यक रहेकाले सम्झौताका नाममा लिपपोतका भाषा स्वीकार्य नहुने नेता नेपालले जनाएका छन् ।
नेपालले छलफलमा भने, ‘केपी ओलीका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापविरुद्ध लागेका कार्यकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्छ । लिपिपोती भाषाले हुन्न, १२–१५ बुँदामा १/१ गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि आजै हतार गर्नुपर्ने छैन ।’
नेता नेपालजस्तै छलफलमा सम्मिलित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि कुनै पनि सम्झौता नगर्न दबाब दिए । पार्टीमा सहमति वा सम्झौता सबै कुरा अदालतको फैसलापछि मात्रै गर्नुपर्ने निष्कर्ष नेपाल पक्षको भेलाले निकालेको छ ।
नेता नेपालले कार्यदलमा छलफल गरिरहेका नेताहरूप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो समूहलाई नै घात गर्ने गरी छलफल र सहमतिको कुरा गरिरहेका नेतामाथि छलफलमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यदलका सदस्यले ओली पक्षसँग गर्ने सहमति नेपाल पक्षलाई मान्य नहुने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।