काठमाडौं – नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भनेर गरेको निर्णय अवैध रहेको पोल खुलेको छ ।
असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेता खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेता खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गराएबापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कानूनी व्यवस्थालाई मतलब नगरी नेता खनाललाई वैदेशिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
खनालको उपचारका लागि आवश्यक खर्च व्यहोर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको छ ।
तर विदेशमा उपचार गरेको पैसा सरकारले भुक्तानी गर्न नहुने कानूनी व्यवस्थाविपरीत ओली सरकारले निर्णय गरेको पोल खुलेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।